सरकारले नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ : नेपाल

काठमाडौँ — सरकारले गत असोज १९ गते कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहँदा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विज्ञप्ति निकालेरै निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यही सन्दर्भमा माधवकुमार नेपालसँग गरिएको कुराकानी :

सरकारले कोरोना संक्रमितहरूले उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो, तपाईंले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्नुभयो । एकाथरीले निर्णय गरिरहने अर्काथरीले विरोध गरिरहने सिलसिला यहाँ पनि दोहोरियो हैन ?

सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो, यसले मलाई असाध्यै दुःखी र निराश बनायो । अरू खर्चलाई कटौती गर्ने ठाउँ जति पनि छन् । कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर सकारले १२/१४ अर्ब खर्च भएको हिसाब पनि देखाएको थियो । त्यत्रो ठूलो रकम खर्च गर्नभन्दा त नागरिकको व्यवस्थापन गरेको भए हुन्थ्यो, अझै पनि गर्दा हुन्छ । जनताको हालत भन्ने हो भने निम्नमध्यम वर्गको त कुरै छोड्नुस्, मध्यम वर्गको पनि बिजोग छ, पीडा छ, बेहाल छ । विद्यार्थी, रोजगारी खोज्दै हिँड्नेहरू, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको बिजोग छ ।

जनताको ठूलो हिस्साको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो बेलामा हात उठाउन मिल्दैमिल्दैन । अझ कसैको पनि नबेहोर्ने भन्ने त सम्पूर्ण रूपमा गलत हो, जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट आफूलाई मुक्त गर्ने कोसिस हो । समाजवादउन्मुख संविधानको मान्यताविपरीत हो । यो सरासर गलत, गैरजिम्मेवार र गैरसंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हो । तत्काल निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

सरकारले विपन्न, गरिब, अशक्त, असहायहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर वर्गीकरण त गरेको छ नि !

अहिले विपन्न भनेर क–कसलाई भन्नुहुन्छ ? जसको घरभाडाबाट जिन्दगी चलिरहेको थियो, त्यो उठिरा’छैन भने के गर्नुहुन्छ ? समाजका धेरै तहका नागरिकलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न मुस्किल छ, उनीहरूको उपचार खर्च कसले गरिदिन्छ, कहाँबाट ल्याउने ? धान्न सक्ने कति प्रतिशत होलान् ? त्यो त हेर्नुपर्‍यो !

कोरोना संक्रमित बढेको बढ्यै हुँदा देशको खर्चले धान्न सक्दैन भन्ने सरकारी दाबी छ नि !

ठीक छ, त्यसका निम्ति बरु खर्च कटौती गरौं न त सबैतिरबाट । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले राज्यको कुन–कुन खर्च कटौती गर्न के–के काम गरे, त्यसबाट सिकौं तर आमजनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन बचाउन, भोक र रोगबाट जोगाउने कुरामा राज्यको पूरै ध्यान जानुपर्छ, त्यहीअनुसारको योजना हुनुपर्छ । त्यसका लागि चाहे राज्यको होस् या राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको सहायता लिएर संरचना बनाउनुपर्छ । अधिकारहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर काम गर्नुपर्छ । काम र अधिकारजति केन्द्रीकृत गरियो भने झन् अप्ठ्यारो पर्छ, अहिले त्यही भएको छ ।

राज्य आर्थिक संकटमा हुँदा हात उठाउनुको अर्को विकल्प के हुन्छ त ? तपाईं के सुझाउनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधिलाई भत्ता भनेर बाँडिएको छ, त्यसलाई कोरोना नियन्त्रणको खर्चमा लगाउनुपर्‍यो । आर्थिक गतिविधि नै अगाडि बढेको छैन भने स्वाभाविक रूपमा राज्य आर्थिक संकटमा छ । त्यसैले अहिले दसैं मनाउन कुनै जरुरी छैन । यो महामारीको अवस्थामा कतिपय निर्माणका काम रोक्नुपर्‍यो । नगरी नहुने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । नगर्दा पनि हुने कुरालाई अहिले रोक्नुपर्‍यो तर नागरिकलाई रोग र भोक दुवैबाट बचाउनुपर्छ ।

सरकारको यो निर्णय तपाईंहरूकै चुनावी घोषणापत्र, संविधान, कानुन र विभिन्न चरणमा सर्वोच्चले गरेका निर्णयको बर्खिलाप छ । तपाईंको पार्टीका शीर्ष नेता धेरै त बोलेका छैनन्, तपाईंले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । पार्टीभित्र चाहिँ छलफल हुँदैन ?

अब पार्टी बैठक बस्यो भने कुरा उठाउँछौं । बैठक बोलाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । अब कोरोनासँगै अघि बढौं भन्ने कुरा आइसकेकाले बैठक पक्कै पनि बस्छ होला ।

तपाईं त पहुँचमा हुनुहुन्छ, सरकारका अधिकारी या प्रधानमन्त्रीसँगै पनि सोझै कुरा गरेर यस्तो निर्णय फिर्ता लिइहाल्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ नि ! बैठक नै कुर्नुपर्छ र ?

मैले प्रधानमन्त्रीसँग आज कुरा गर्दा हैन सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको छैन भन्नुभएको छ । त्यस्तो हो भने निर्णय कसरी आयो, यस्ता कुरा कहाँबाट आए त ? कसले लग्यो ? किन सही सूचना सम्प्रेषण गरिएन या के भयो भनेर त भन्न पर्‍यो नि ! जनतालाई राज्यविहीनताको महसुस गराउने ?

पार्टीमा छलफल गर्ने एउटा कुरा होला तर अस्पतालहरूले बिरामीबाट पैसा उठाउन थालिसके नि !

आमजनताको समस्या हाम्रो समस्या हो । यसलाई हामीले संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ । उनीहरूको पीडालाई महसुस गर्नुपर्छ । राज्यको आवश्यकता पर्ने यस्तै बेलामा हो । पार्टीहरूको खाँचो हुने यही बेला हो ।

तपाईंहरूको भूमिका के त ? विज्ञप्ति निकाल्ने, विरोध गर्ने या नागरिकले महसुस गर्ने गरी केही काम पनि गर्ने ?

हामीले गर्ने त व्यवस्थापन न हो । राज्यको स्रोतहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, विगतमा कहाँ सकियो कहाँ सकिएन, त्रुटिहरू के रहे भनेर समीक्षा गर्ने काम हो हाम्रो त । सरकारले पैसा छुट्याएको भनेको छ, कम छुट्याएको पनि देखिँदैन । कोरोना कोषमा जम्मा भएको भयै छ । त्यसको परिचालन गरेर जनतालाई ढाडस दिने हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ । कसको अयोग्यता र कसको गैरजिम्मेवारपनका कारण यो भएको छ भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्‍यो, हल गर्नुपर्‍यो ।