सरकारी कोषबाट हेलिकोप्टर चढ्न नपाइने, गाडी किन्न बन्द

सरकारले सरकारी पदाधिकारी तथा उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले भ्रमण गर्दा प्रयोग गरिने हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट प्रयोग गर्न नपाउने मापदण्ड तय गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिरपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मापदण्ड- २०७७  स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सामान्यतय: यसरी गरिएको भ्रमणको रकम सरकारी कोषबाट काट्न नपाइने भए पनि विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षाका क्रममा अति विशिष्‍ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा भने प्रयोग गर्न पाइने जनाइएको छ ।

खर्च व्यवस्थापनको चापमा परेको सरकारले अब आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिने व्यवस्था गरिएको छ । अझै सार्वजनिक नगरिएको मापदण्डमा सार्वजनिक निकायमा बसेको व्यक्तिले सरकारी कामको शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालयको सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली खर्चजस्ता मितव्यिता कायम हुनेगरी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता तथा दोहोरोपनबाट जोगाउनको लागि गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएको सरकारले नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो । आयोग पनि यही सरकारले गठन गरेको थियो । नयाँ  मापदण्ड अनुसार तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना बाहेक दोहोरोपन नहुनेगरी सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।