नेकपामा छोडपत्र कि मिलापत्र ?

राजेन्द्र अर्याल

करिब दुईतिहाइ मत पाएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला गम्भीर सङ्कटको भुमरीमा छ । दुई वामपन्थी पार्टी मिलेर बनेको नेकपा फुटको सङ्घारमा रहेको अड्कलबाजी हुँदै छ । कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छ मुलुक । यही अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाभित्रको भाइरसबाट नेपालको राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको छ । जसले पार्टी एकता नै सङ्कटमा पुगेको छ । यसबाट नेकपालाई मत दिएका जनता, शुभेच्छुक, कार्यकर्ता र नेता क्षतविक्षतको अवस्थामा देखिएका छन् । नेकपामा पार्टी एकतालाई अविभाज्य र अक्षुण्ण राख्न दबाब र दौडधुप भइरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । यद्यपि, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको यो पहलकदमी परिणाम हासिल गर्नेगरी भइसकेको देखिँदैन । यसअघिका विवाद वा अन्तरविरोधभन्दा योपटक निकै पेचिलो बनेको देखिन्छ । परिस्थिति यही ढङ्गले अघि बढे वारपारको अवस्थासम्म पुग्ने अनुमान पनि भइरहेको छ ।
पार्टीमा विधि, विधान र राजनीतिक संस्कारको विषयले ठाउँ लिइरहेका बेला नेकपा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि सङ्गीन आरोपसहित प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेस गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिन पुगेको पाइन्छ । पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक र वैधानिक व्यवस्थाले राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षले लेख्ने हो । नेकपामा दुई अध्यक्ष भएकाले दुई अध्यक्षले संयुक्त रूपमा वा सहमतिमा आउनुपर्ने विधि विधान र एकताको मर्म भावनाले बताउँछ । तर, त्यो विधिलाई कुल्चँदै कार्यकारी अध्यक्षले नै राजनीतिक प्रतिवेदनका नाममा एकाएक गैरराजनीतिक चरित्रको आरोपपत्र दर्ज गरेपछि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको अर्थ लगाउनेहरू पनि छन् । कार्यकारी अध्यक्षको निवास नै गुटगत भेला, बैठकको केन्द्र बन्नु, एक अध्यक्षले नै अर्का अध्यक्षमाथि सङ्गीन आरोप लगाउनु र सरकार फेरबदलका लागि पार्टीभित्रैबाट अविश्वासको प्रस्तावको तयारीका खबरहरू बाहिरिनुजस्ता विषयले नेकपा अहिले गम्भीर सङ्कटमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । यसअघिका विवादहरू पनि विधि विधानका नाममा उठाइए पनि कुनै सैद्धान्तिक नहुँदा लेनदेन र केही तुषका कारण भएकाले उच्च तहकै लेनदेनमा समाधान हुन्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । तर, विषय विगतमा भन्दा पेचिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।
विधि विधानको विषय नियाल्ने हो भने पार्टी एकताको सुरुवातीतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । जहाँ वरियतामा वरिष्ठ नेताहरूको रोलक्रम तल–माथि हुँदा पनि प्रचण्डले उठाएको भए अहिले बल पुग्थ्यो । कतिपय विश्लेषकहरूले भनेजस्तै चुरो कुरो खोज्दै जाने हो भने गएको वर्षको मङ्सिर ४ मा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला प्रचण्ड स्वयम्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच वर्ष पूरै सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिने र आफूले पार्टी चलाउने प्रस्ताव राख्नुभयो । सचिवालयले पनि त्यही निर्णय ग¥यो । तर, त्यसबेला पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक मिर्गौला फेर्न अस्पताल जानुपर्र्ने थियो । उमेर, अवस्था र शारीरिक हिसाबले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण निकै जोखिमपूर्ण थियो नै । प्रचण्डजस्तो व्यक्तित्वले यो विषयलाई चनाखोपूर्वक हेर्नु, सबैतिरबाट सूचना लिनु स्वाभाविक थियो । अझ चिकित्सकहरूसँगको निरन्तर सम्पर्क र छलफल गर्नु एउटा पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा अस्वाभाविक मान्ने ठाउँ थिएन । यतिसम्म ठिकै थियो । त्यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि उहाँको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै आयो । तर, राजनीतिक जीवनमा भने केही अस्वाभाविक धर्साहरू देखिन थाले । कतिपय नेताहरूको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीको जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्थाका बीचमा पूर्वएमाले वर्गको सहानुभूति पाउन ‘सेन्टिमेन्ट ब्ल्याकमेलिङ’को फर्मुला प्रचण्डले उपयोग गरेको कुरा अहिलेसम्मका घटनाक्रमले बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यसबेला स्वास्थ्य अवस्था अहिलेको जस्तो रहेको भए देश, पार्टी एकता र जनताका खातिर भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तै निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो होला त ?
एकातिर यो प्रसङ्ग त छँदै छ, त्यसमाथि अध्यक्ष प्रचण्डलाई नजिकबाट चिनेका र नियालेकाहरू उहाँको राजनीतिक शैली स्वभाव वा चालबाजीसँग जोडेर विश्लेषण पनि गरिरहेकै छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड २०४५ सालदेखि मशाल, एकताकेन्द्र, माओवादी, एमाओवादी, माओवादी केन्द्र हुँदै उहाँ ३२ वर्ष निरन्तर पार्टी प्रमुखकै हैसियतमा हुनुहुन्छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तत्कालीन माले, एमालेमा १४ वर्ष पार्टी प्रमुखका रूपमा कार्य गर्नुभयो । अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले १६ वर्ष पार्टी प्रमुखकै हैसियतमा काम गरेको अनुभव छ भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले विभाजनपछि बनेको मालेको महासचिवका हैसियतमा चार वर्ष पार्टी चलाउनुभयो । त्यस्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकता केन्द्र, एकता केन्द्र मसालको महामन्त्रीका रूपमा १४ वर्ष हाँक्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो सात वर्ष अध्यक्षका रूपमा पार्टी हाँकिरहनुभएको छ । शीर्षनेतृत्वमा रहेकाहरूले पार्टी प्रमुखकै रूपमा पार्टीहरू सञ्चालन गरेको तथ्यगत तस्बिर देखिन्छ । यसबाट नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण विषय एउटा मुख्य बहसको विषय बनाउने कि नबनाउने ? हिजो लामै समय सहकार्य गरेका एक नेताको घतलाग्दो टिप्पणी छ, “प्रचण्ड जहिले पनि कार्यकर्ता र सङ्गठन नेकपा एमालेको जस्तो भए त देशै कब्जा गरिदिन्थे भन्नुहुन्थ्यो । एमालेको सङ्गठन र कार्यकर्ता पङ्तिबाट उहाँ लोभिनुभइरहेको थियो । त्यही मेलोमेसोमा पार्टी एकताको प्रसङ्ग आयो, पार्टी एकता भयो । त्यसबेला प्रचण्डले मूलतः दुईवटा विषयलाई नजिकैबाट नियालिरहनुभएको थियो । एउटा त माओवादीमा जस्तो कहिले किरणलाई उपयोग गर्ने, बाबुरामलाई हिर्काउने । कहिले बाबुरामलाई साथ लिने किरणलाई पेल्ने गर्ने ‘ट्याक्टिस’ केपी ओली र माधव नेपालमा प्रयोग गर्ने । अर्का भनेको ओलीको स्वास्थ्य अवस्था जे होस्, पार्टी एकता दुवै पार्टीका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनेको थियो । जनताको चाहना पनि थियो । एकातर्फ २०६४ सालको संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको नेकपा माओवादी २०७० सालमा आइपुग्दा १७ प्रतिशत र २०७४ सालको निर्वाचनमा १३ प्रतिशतमात्र मत प्राप्त हुनुले पार्टी एकताको अपरिहार्यतालाई देखाउँछ नै । त्यस्तै नेकपा एमालेमा पनि एक्लै बहुमत प्राप्त नहुने आँकलन र स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै संसदीय निर्वाचनमा पनि माओवादी, काँग्रेसको गठबन्धनको भयले चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको आवश्यकता बोध भएकै हो । तर, पार्टी एकताको यति छोटो समयमै के पार्टी एकता गर्नु नै गलत थियो ? भन्ने बिन्दुमा पुग्ने परिस्थिति निर्माण हुनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो ।
यससँगै जोडिएका प्रश्नहरू छन् । के एकता प्रक्रिया नै भङ्ग हुने अवस्थामा साँच्चै पुगेको हो त ? पार्टी विभाजनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कहाँ पु¥याउला ? जनताको त्यो विश्वास, कार्यकर्ताको त्याग, समर्पण र बलिदानीले के देखाइरहेको छ ? भोलि कुन थुतुनो लिएर जनताबीच जाने ? भोलिको डरलाग्दो तस्बिर छ, जुन भयङ्कर कठिन छ । यसलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । एउटा त नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू स्वार्थगत ढङ्गले चल्नु, एकतापछिको यथार्थपरक र वस्तुगत ढङ्गले शक्ति सन्तुलन नहुनु, सैद्धान्तिक र वैचारिक छलफल तथा बहस नहुनु, लेनदेन, आग्रह तथा कुण्ठापूर्ण विरोध गरिनु र सरकारलाई सफल बनाउनेभन्दा असफल बनाउनेतिर लाग्दा अहिलेको समस्या थप जटिल बन्दै आएको देखिन्छ । अहिले पनि छुट्टाछुट्टै हुने भेला, गुटगत बैठक र तयारीले नेकपालाई सग्लै राख्न मद्दत गर्छ कि विनाशको बाटोमा ?
एकले अर्कोलाई खुइल्याएर कहीँ पुगिन्न । नेकपाको विभाजन हुने कुरा केवल आन्तरिक विषयमात्र हुँदै होइन । यसले देशलाई ठूलो दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने कुरा नेताहरूले अहिले नै देख्न सक्नुपर्छ । पार्टी विभाजनको पीडा नेताहरूले नै भोगिसकेको हो । पार्टीका नेता र सिङ्गो पार्टीपङ्ति क्षणिक आवेग, उत्तेजना, कुण्ठा र जय–पराजयको लघुसोचबाट मुक्त हुनैपर्छ । यो जहाज सबै डुब्ने हो, त्यसबेला पछुताउने समय पनि हुने छैन । त्यसैले सचिवालयमा बाँडेको प्रतिवेदन सम्भावित अनिष्टको कारक नबनाई फिर्ता गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले छाती ठूलो बनाउन जरुरी छ । त्यसो हुँदा अध्यक्ष ओलीले अर्को एकल राजनीतिक प्रतिवेदन पेस नगरी विधि विधानअनुसार अध्यक्षद्वयले संयुक्त रूपमा देशको परिस्थिति, आगामी महाधिवेशन, सरकारको कार्य, विगतका कमजोरीको समीक्षा, एकता प्रक्रियाको बाँकी कामका विषय समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्न जरुरी छ । साथै, अब महाधिवेशनको ढोकासँगै पार्टीभित्र वैचारिक बहस खुला गर्नुपर्छ । जबज, जनताको जनवाद वा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद के हो भन्ने विषयमा बहस शुरु गर्नुपर्छ ताकि अबको बहस छलफल सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा केन्द्रित हुन सकोस् । यो नै नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र नेकपा बचाउने मार्ग हो । जुन विषयको बल कार्यकारी अध्यक्ष स्वयम्को हातमा छ । साथै, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भूमिका अहिले पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । अब वरिष्ठ नेता नेपाल वा गौतमलाई आइसोलेसनमा पारेर होइन, हिजोको कमीकमजोरी सबैले हटाउँदै उन्नत र उच्चस्तरको एकता गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । यदि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदन फिर्ता भएन भने स्वाभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्षले त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिनेगरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने त हुन्छ नै त्यसपछिको अवस्था स्वयम् प्रचण्ड, नेपाल र गौतमजस्ता शीर्षनेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । बेलैमा बुद्धि पुगेन भने नेताहरूको ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ पुष्टि हुनेछ । त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदन छोडपत्र नबनोस्, बेलैमा बुद्धि पु¥याएर अध्यक्षद्वयको मिलापत्र पेस होस् ।
(लेखक पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)