साम्यबाद र समाजबाद नारामा सिमित

बंशी कुमार शर्मा

राजनीतिमा वादविवाद, तर्कवितर्क, पक्षविपक्ष, मतमतान्तर र विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । यदि त्यसो भएन भने वास्तविक कुरा ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले कुनै पनि एजेण्डा तर्कवितर्क गरेर निस्कर्षमा जाने हो भने त्यो सही हुन सक्छ । तर मुलुकका कतिपय विषयहरु यस्ता पनि हुन्छन् जो विवादित नभई राष्ट्रिय सहमति कायम भएका हुन्छन् ।

राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रिय मुद्धा हो यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु हुदैन । यदि गरियो भने स्वाधिनता हराएर जान्छ । यदि ती विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेनन् भने आन्तरिक समाधानको खोजी गर्नुपर्दछ । स्वाधिनता नै हराएर गए पछि खोजेर भेटिदैन ।

आज मुलुकमा त्यस्ता विषयहरुमा मतमतान्तर देखिएको छ, यो राम्रो पक्ष होइन । राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएका विषयहरुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, संघ, संस्था तथा आम नागरिकहरु एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ । तबमात्र राष्ट्रियता जोगिन सक्छ । राष्ट्रको परराष्ट्र नीति बहसमा होइन एकको आधारमा लागु गर्नुपर्दछ । जहिले पनि आफ्नो नीति राष्ट्रहित अनुकुल हुनुपर्दछ । राष्ट्रको विकास र रक्षार्थको लागि सबै एउटै थलोमा उभिन सक्नुपर्दछ । तबमात्र शक्ति तथा महाशक्ति राष्ट्रहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुदैन । नत्र भने व्यक्ति विशेषको हिसाबले हेर्ने गर्दछन् । जसको परिणाम सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई एजेण्टको रुपमा अभियोग लाग्ने गरेको छ ।
यदि परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल नभएर एक भइदिएको भए मुलुकको नेतृत्व जसले गरे पनि आम नेपाली जनतालाई चासोको विषय हुने थिएन, तर बिडम्बना नै मान्नुपर्दछ हाम्रो मुलुकमा सरकार नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विशेष अनुसार परराष्ट्र नीति हुने गर्दछ जसले गर्दा छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखले मित्रशक्तिका रुपमा नहेरी एजेण्टका रुपमा हेर्न गरेको आरोप लाग्ने गर्दछ ।

फलस्वरुप नेपाली जनताहरुले पनि पहिलाको ऋण चुक्ता गरे होलान् भनेर अर्थायाउँछन् र शंकाको दृष्टिले हेर्दछन् । यो राष्ट्रियताको सवालमा राम्रो पक्ष होइन । जसले गर्दा राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पर्न सक्छ त्यसैले कहिले पनि परराष्ट्रनीति वहस हुनुहुुदैन । हुन त अहिलेसम्मका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै संगठन गर्ने परम्परा नै बसालिसके ।

जुनसुकै दलले पनि सत्ता बाहिर हुदा राष्ट्रियताका कुरा गर्छन् जब सत्तामा पुग्छन् ती सबै विर्सने गर्दछन् । यो नेपालको इतिहासमा नौलो होइन । नेपालको राजनीतीक नेताहरुले गरेको व्यवहारले पुष्टि भैइसकेको छ । उदाहरण लिन सकिन्छ ।
वि.सं.२००७ सालको क्रान्ति नेपाली काँग्रेस, राणा र राजा त्रिपक्षीय बीचमा दिल्लीमा सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई नेपालका कम्युनिष्टहरुले दिल्ली सम्झौता धोका हो, राष्ट्रियता माथि आँच आउने काम गर्न पाईदैन भनेर ठूलो ठूलो स्वरमा गर्जने गर्दथे । राष्ट्रियताको वकालत गर्दै संगठन गरे संगठन विस्तार गरे ।

जब सत्ता पाउने बेला भयो नेपालका कम्युनिष्टहरु सबै एकैचोटी वि.सं.२०६२ मा १२ बुुदे दिल्ली सम्झौता गर्न दिल्ली पुगे । त्यसबेला तिनको राष्ट्रियता कहाँ गयो पत्तै भएन । हिजोसम्म छिमेकी मुलुक भारतलाई विस्तारवाद भन्नेहरु दिल्लीमा गएर सम्झौता गर्दा विस्तारवाद भुसुक्कै बिर्सेछन् । त्यस्तै अर्को उदाहरण संयुक्त जनमोर्र्चा नेपालका हैसियतबाट डा.बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धमा जानुपूर्व ४० सूत्रीय माग राख्नुभएको थियो । त्यसमा अधिकांश मागहरु राष्ट्रियताका थिए ।

ती माग तत्कालिन सरकार प्रमुख नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाले पूरा गर्न नसकेकै कारण उहाँ र उहाँको दल नेकपा माओवादीसँगै जनयुद्धमा गएको थियो । डा. भट्टराई शान्ति सम्झौता पश्चात सरकार प्रमुखका हैसियतले भारत भ्रमण गर्नुभयो, सार्क सम्मेलनमा भाग लिन माल्दिभ्स जानु भयो तर जनयुद्धमा जानु भन्दा पहिले आफूले उठाएका मुद्दाहरुका विषयमा कँहीकतै आवज उठाएनन् के कती कारणले उनले आवाज उठाउन सकेनन् त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

यदि उहाँ मात्र नभई २००७ साल दिल्ली सम्झौतालाई धोका हो राष्ट्रियता माथि खेलवाड गर्न पाइदैन, भारत विस्तारवाद भनेर नारा लगाउने कम्यूनिष्टहरु धेरैले नेपालको सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् र गरिरहेका छन् । तर कसैले पनि औपचारिक रुपले त्यसको वास्तविकतातिर जान चाहेनन् ।

यदि त्यसबेला नेपालको राज्यव्यबस्थाको विरोधमा सशस्त्र आन्दोलन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादि र सात दल बिच भएको संझौता नेपालको कुनै भूभागमा गर्न सकिन्थ्यो । दिल्ली जानु पर्दन्थ्यो । यदि तत्तकालिन राज्यव्यबस्थाका कारण दिल्लीमा संझौता गर्न जानु पर्नै अवस्था भएको भए नेपालका अधिकांश भूभागमा आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन गर्नसक्ने संझौता गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न हुदैन ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बिदेशीको भूभाग र साझि राखे कै कारण अहिले शक्ति महाशक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको हो । आन्तरिक मामिलामा आन्तरिक रुपले समाधान खोजेको भए अहिले मुलुक माथि कसैले कुदृष्टि लगाउन सक्ने थिएन । त्यसैले भन्ने गरिन्छ “जति जोगी आए कानै चिरेका” सत्ता बाहिर हुुदा राष्ट्रियताका कुरा गर्ने सत्तामा छदा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई बेवास्ता गर्ने सधै राष्ट्रितालाई भ¥याङ्ग बनाएर संगठन गर्दै सत्तामा पुग्ने प्रश्न तेर्सीएको छ ? नेताहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने ।

अहिले नेपालमा बाह्र बुदे दिल्ली संझौतालाई आधार मानेर अघाडि जाने या राष्ठ्रियता सर्वोपरि हो अन्य कुरा गौण हो भन्ने पक्ष बिचमा वहस चलेको छ । यस बिषयमा समाधान नहुन्जेल सम्म राजनीति स्थिर हुने लक्षण देखिदैन्
सत्ता बाहिर रहदा छिमेकीको विरोध गर्ने जब सत्तामा पुग्न समय आउँछ त्यसबेला पाउमा पर्न पछि नपर्ने नेताहरुको चरित्र देख्दा जनताहरु वाक्कदिक्क भएका छन् । वास्तवमा शक्ति र महाशक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध गाँस्दैमा राष्ट्रियता गुम्ने त होइन तर नेताहरुले जनतालाई आफ्नो संगठन विस्तार गर्नको लागि गुमराहमा राखेका छन् । सधै बिस्तारवाद र सम्राज्यबाद भनेर बिरोध गर्ने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको वहुमतको सरकार आन्तरिक विवादका कारण कोमामा छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक अन्यौलमा छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण राजनीतिलाई डो¥याउने जिम्मेवारी लिएका स्वघोषित शिर्ष नेताहरु र तीनिहरुले नेतृत्व गरेका दलहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु हो । ती राजनैतिक दलहरुमा आएको सैद्धान्तिक विचलनको कारणले गर्दा देश दिशाहीन अवस्थामा पुगेको हो । साम्यवादी र समाजवादी सिद्धान्त अपनाई प्रस्तुत भएका पार्टीहरुले आ–आफ्नो विचारको विस्तार गरे, त्यस अनुसार सांगठनिक क्रियाकलाप पनि जारी राखे । साम्यवाद र समाजवादको नारा दिएर संगठन गर्दै गए ।

विचारले समय सापेक्ष साथ नदिए पनि संगठन र नारा कायम राखिराखेका छन् । विगतका अस्वभाविक रुपले परिवर्तन ल्याउने प्रयास वामपन्थी पार्टीहरुले गरे । जनताहरुका माझमा साम्यवादी नारा दिएर संगठन गरे, आश्वासन दिए । जनताहरुलाई आन्दोलनमा उत्प्रेरित गरे जब सत्ता प्राप्त भयो ती सबै नाराहरु नारामा नै सिमित भए । ती सबै वामपन्थी पार्टीहरु साम्यवादी सिद्धान्तमा होइन मध्यमवर्गी खेमा, उदारवादी खेमामा उभिन पुगे ।

वामपन्थीहरुमा पनि आफूलाई बढी क्रान्तिकारी राजनैतिक दलमा दावी गर्ने पार्टी पनि मध्यमार्गी धारमा नै परिवर्तन भए । किनकि साम्यवादी सिद्धान्त लागू हुने अवस्था पहिले यहाँ थिएन पनि र आउने लामो समयसम्मको लागि छैन । यो यथार्थ हो, यथार्थतालाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन । किनकि नेपालमा सिद्ध भइसकेको छ । त्यैपनि नेपाली जनतालाई झुक्काई रहेका छन् ।

झुक्काउने नेताहरुले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए तर नेपाली जनताका न्यूनतम आवश्यक्ता पुरा गर्न सकेनन् या चाहेनन् । उनिहरुमा राज्यसञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । उनिमा नयाँ बिचार केहि पनि थिएन सवै बिचार आयतित थियो त्यसैले गर्न सकेनन् ।
अब नेपालका राजनैतिक दलले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रलाई सर्वोपरि सिद्धान्त ठानोस् किनकि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन र त्यसै अनुसार प्रजातन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको नेपाली राष्ट्रियताको विकास गर्नुपर्दछ । नेपालको प्रजातन्त्रले नेपाली राष्ट्रियताको विकासलाई आधार दिनुपर्दछ ।
यही नै समय सान्दर्भिक छ । किनकि प्रजातन्त्र नयाँ हो, राष्ट्रियता त हाम्रो इतिहासको परम्परादेखिको आधार, संस्कार पहिचान हो । तर अहिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा विकसित गर्दै लग्नु पर्दछ । राष्ट्रियता अडिने एक मात्र आधार जनता हुन् । राष्ट्रप्रति त्यसको समाज निष्ठा र भक्तिको अपेक्षा गरिन्छ । प्रजातन्त्रमामात्रै जनतालाई समान दायित्व र अधिकार हुन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र नेपाली राष्ट्रियता सापेक्ष हुनुपर्दछ । तसर्थ प्रजातन्त्र देशकै राष्ट्रियता र संस्कृतिको विकासको प्रवद्र्धकको रुपमा लिइनुपर्दछ । त्यसैले राष्ट्रियताका विषयहरुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, वौद्धिक वर्गहरु एउटै थलोमा आउन सक्नुपर्दछ । यही नै नेपाली जनताको चाहना हो । यसैमा नै राष्ट्रियता छ ।

 

लेखक राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।